अगर आपके पास कोई बेहतरीन बिज़नेस आइडिया है, लेकिन सिर्फ पैसों (फंडिंग) की कमी के कारण आप उसे शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। भारत में आज भी लाखों महिलाएं और एससी/एसटी वर्ग के लोग सिर्फ इसलिए अपना खुद का बिज़नेस शुरू नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें बैंकों से बिना किसी परेशानी के लोन नहीं मिल पाता।

जब भी कोई नया बिज़नेस शुरू करने की बात आती है, तो सबसे बड़ा रोड़ा बनता है—”शुरुआती पूंजी”। बैंक अक्सर ऐसे लोगों को लोन देने से कतराते हैं जिनके पास गारंटी के तौर पर रखने के लिए कोई बड़ी प्रॉपर्टी या पिछला बिज़नेस ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता।

इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए भारत सरकार ने Stand Up India Scheme (स्टैंड अप इंडिया योजना) की शुरुआत की है।

इस स्कीम का सीधा और साफ़ मकसद है—देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना और एससी/एसटी (SC/ST) समुदाय के लोगों को सीधे बिज़नेस ओनर बनाना। इस योजना के तहत बैंक आपको ₹10 लाख से लेकर ₹1 करोड़ तक का लोन बिना किसी झंझट के देते हैं।

अगर आप एक महिला हैं या SC/ST कैटेगरी से आते हैं और अपना ‘ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट’ (नया बिज़नेस) शुरू करना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए एक कंप्लीट रोडमैप है। इस गाइड में हम बिना किसी फालतू बात के, सीधे और आसान शब्दों में समझेंगे कि आप इस लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और बैंक से अप्रूवल कैसे ले सकते हैं।

1. Stand Up India Scheme क्या है? (मूल बातें और उद्देश्य)

स्टैंड अप इंडिया योजना भारत सरकार की एक ऐसी पहल है जो देश के जमीनी स्तर पर उद्यमिता (Entrepreneurship) को बढ़ावा देती है। 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य बैंक शाखाओं के ज़रिए सीधे उन लोगों तक पैसा पहुँचाना है जिन्हें आर्थिक मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।

इस योजना के तहत देश की हर बैंक शाखा (Scheduled Commercial Bank Branches) को यह निर्देश दिया गया है कि वे कम से कम:

• एक अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) उधारकर्ता को, और
• कम से कम एक महिला उधारकर्ता को

नया बिज़नेस शुरू करने के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ के बीच का लोन प्रदान करें।

इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर भारत में 1.25 लाख से ज़्यादा बैंक शाखाएं हैं, तो कम से कम 2.5 लाख से ज़्यादा नए उद्यमियों को इस स्कीम के ज़रिए सीधा फ़ायदा पहुँच रहा है।

2. स्टैंड अप इंडिया योजना के मुख्य फायदे (Key Benefits)

इस स्कीम के तहत लोन लेने के कई बड़े फायदे हैं जो इसे साधारण कमर्शियल लोन से अलग बनाते हैं:

• बड़ी लोन राशि: आप न्यूनतम ₹10 लाख से लेकर अधिकतम ₹1 करोड़ तक की फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं।
• कम ब्याज दर: इस लोन पर ब्याज दर बैंक की उस श्रेणी के लिए सबसे कम (Base Rate / MCLR + Tenure Premium) होती है।
• सपोर्ट सिस्टम (Handholding Support): सिर्फ पैसा ही नहीं, सरकार SIDBI (स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया) और Stand Up Mitra पोर्टल के ज़रिए आपको ट्रेनिंग, मेंटरशिप और कंसलटेंसी भी देती है।
• कमिटमेंट चार्जेस में छूट: कई मामलों में प्रोसेसिंग फीस और अन्य हिडन चार्ज में राहत दी जाती है।
• वर्किंग कैपिटल की सुविधा: बिज़नेस चलाने के लिए ज़रूरी कैश (Working Capital) के लिए आपको Rupay Debit Card जारी किया जाता है, जिससे आप आसानी से पैसे निकाल सकते हैं।

3. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: कौन कर सकता है अप्लाई?

लोन के लिए अप्लाई करने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप सरकार द्वारा तय की गई सभी शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं।

महिला उद्यमियों के लिए विशेष नियम

अगर आप एक महिला हैं, तो आप चाहे किसी भी जाति (General, OBC, SC, ST) से आती हों, आप इस लोन के लिए 100% एलिजिबल हैं।

Non-Individual Enterprises के लिए नियम

अगर आप अकेले (Proprietorship) बिज़नेस न करके किसी पार्टनरशिप फर्म, LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो शर्त यह है कि कंपनी का 51% शेयरहोल्डिंग और कंट्रोलिंग स्टेक किसी महिला या SC/ST व्यक्ति के पास होना अनिवार्य है।

4. किस तरह के बिज़नेस के लिए मिलता है लोन? (Greenfield Enterprises)

यहाँ सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। यह लोन किसी पुराने बिज़नेस को बढ़ाने (Expansion) या पुराने कर्ज़ को चुकाने के लिए नहीं मिलता। यह केवल Greenfield Projects के लिए है।

ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब: ऐसा बिज़नेस जो बिल्कुल नया हो, यानी आपने उस सेक्टर में पहले से काम न किया हो या उस नाम से पहले कोई यूनिट न चल रही हो। विनिर्माण (Manufacturing), सेवाएं (Services), ट्रेडिंग (Trading) या एग्री-एलाइड एक्टिविटीज (कृषि से जुड़े नए काम) में से कोई भी नया काम इसके तहत आता है।

लोन योग्य बिज़नेस के कुछ उदाहरण:

1. मैन्युफैक्चरिंग (Manufacturing): रेडीमेड गारमेंट्स यूनिट, फ़ूड प्रोसेसिंग प्लांट, पैकेजिंग मटेरियल निर्माण, प्लास्टिक रीसाइक्लिंग आदि।
2. सर्विस सेक्टर (Services): आईटी सर्विस, डायग्नोस्टिक सेंटर, सैलून चेन, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, बुटीक।
3. ट्रेडिंग (Trading): होलसेल सप्लाई, ई-कॉमर्स वेयरहाउस, रीटेल आउटलेट।
4. एग्री-एलाइड (Agri-allied activities): डेयरी फ़ार्मिंग, पोल्ट्री, फ़ूड एग्रो-प्रोसेसिंग, हैचरी, मधुमक्खी पालन (यह कृषि योग्य ज़मीन खरीदने के लिए नहीं, बल्कि एग्रो-बिज़नेस के लिए है)।

5. लोन की रकम, ब्याज दर और मार्जिन मनी का गणित

लोन के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी जेब से लगने वाले पैसे का सही अंदाजा लगा सकें।

कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट = बैंक लोन (Composite Loan) + मार्जिन मनी (आपका योगदान/सब्सिडी)

A. कंपोजिट लोन (Composite Loan)

इस स्कीम में आपको दो तरह के लोन का कॉम्बिनेशन मिलता है:

1. टर्म लोन (Term Loan): मशीनरी, उपकरण, बिल्डिंग या ज़मीन खरीदने के लिए।
2. वर्किंग कैपिटल (Working Capital): रोज़ाना के ख़र्चे, कच्चा माल (Raw Material) और सैलरी देने के लिए।

यह कंपोजिट लोन आपके पूरे प्रोजेक्ट की कुल लागत का 85% तक हो सकता है।

B. मार्जिन मनी (Margin Money)

पहले नियम यह था कि आवेदक को प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% खुद लगाना होता था। लेकिन सरकार ने इसमें ढील दी है। अब मार्जिन मनी को घटाकर 15% कर दिया गया है।

अगर आपके पास केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य सब्सिडी योजना से मदद मिल रही है, तो आपकी जेब से लगने वाला पैसा और भी कम (लगभग 10-15%) हो सकता है।

C. ब्याज दरें (Interest Rate)

स्टैंड अप इंडिया के तहत मिलने वाले लोन की ब्याज दर बैंक के नियमों के अनुसार बेहद प्रतिस्पर्धी होती है।

• यह दर MCLR / Base Rate + Risk Premium (यदि लागू हो) तक सीमित होती है।
• आमतौर पर, यह उस बैंक द्वारा दी जाने वाली सबसे कम ब्याज दरों में से एक होती है। (उदाहरण के लिए 8% से 11% के बीच, जो बैंक और आपकी क्रेडिट प्रोफाइल पर निर्भर करता है)।

D. लोन चुकाने की अवधि (Repayment Period)

• लोन चुकाने के लिए आपको अधिकतम 7 साल का समय दिया जाता है।
• इसके अलावा, आपको 18 महीने का मोरेटोरियम पीरियड (Moratorium Period) भी मिलता है। यानी बिज़नेस शुरू होने के शुरुआती 1.5 साल तक आपको मूलधन (Principal Amount) चुकाने का तनाव नहीं रहता।

6. ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट (Checklist)

बैंक में जाने या ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले इन सभी डॉक्यूमेंट्स की फाइल तैयार कर लें:

व्यक्तिगत पहचान और पते के प्रमाण:

• पहचान पत्र: पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस (ध्यान दें: सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार आधार का विवरण बैंक प्रक्रिया हेतु उपयोग हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन शेयर करते समय प्राइवेसी का ध्यान रखें)।
• निवास प्रमाण: बिजली का बिल, टेलीफोन बिल या राशन कार्ड।
• जाति प्रमाण पत्र: SC/ST वर्ग के आवेदकों के लिए (महिलाओं के लिए यदि लागू हो)।

बिज़नेस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स:

• बिज़नेस एड्रेस प्रूफ: रेंट एग्रीमेंट, लीज डीड या मालिकाना हक के कागजात।
• प्रोजेक्ट रिपोर्ट (Detailed Project Report – DPR): जिसमें बिज़नेस का पूरा मॉडल, कमाई का अनुमान और ख़र्चों का ब्योरा हो।
• पैन और जीएसटी रजिस्ट्रेशन: यदि बिज़नेस रजिस्टर्ड हो चुका है।
• मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (MOA/AOA): यदि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या LLP है।
• साझेदारी संलेख (Partnership Deed): यदि फर्म पार्टनरशिप में है।

वित्तीय कागजात (Financial Documents):

• पिछले 6 से 12 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट।
• पिछले 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) (यदि आप पहले से फाइल करते आ रहे हैं)।
• खरीदे जाने वाले उपकरणों/मशीनों का कोटेशन (Quotation) और प्रोफॉर्मा इनवॉइस।

7. स्टेप-बाय-स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस (Online & Offline)

आप इस योजना के लिए दो तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं—ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से या सीधे अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर।

[आवेदन प्रक्रिया workflow]
आवेदक -> Stand Up Mitra पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन -> पात्रता की जांच -> DPR अपलोड करना -> बैंक का चयन -> सत्यापन -> लोन मंज़ूरी

ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका (Stand Up Mitra Portal)

1. वेबसाइट पर जाएँ: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.standupmitra.in पर जाएँ।
2. रजिस्ट्रेशन करें: होमपेज पर “Apply Here” बटन पर क्लिक करें।
3. कैटेगरी चुनें: अपनी श्रेणी (New Entrepreneur / Existing User) का चयन करें।
4. प्रोफाइल भरें: अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, राज्य और ज़िला दर्ज करें।
5. एलिजिबिलिटी चेक: पोर्टल आपसे कुछ बुनियादी सवाल पूछेगा (जैसे- क्या आपकी उम्र 18+ है, क्या आप महिला या SC/ST हैं, क्या प्रोजेक्ट नया है)।
6. हैंडहोल्डिंग सपोर्ट (यदि आवश्यकता हो): अगर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने या ट्रेनिंग में मदद चाहिए, तो आप “Trainee Borrower”चुन सकते हैं। अगर आपकी तैयारी पूरी है, तो “Ready Borrower” चुनें।
7. डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें: अपनी DPR, पहचान पत्र और मशीनों के कोटेशन अपलोड करें।
8. बैंक का चयन करें: अपनी पसंद का बैंक और शाखा चुनें जहाँ आप एप्लीकेशन भेजना चाहते हैं।
9. सबमिट करें: फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक Application Tracking Reference Number मिलेगा।

ऑफलाइन अप्लाई करने का तरीका

1. अपने क्षेत्र के किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक (जैसे SBI, PNB, Bank of Baroda, HDFC आदि) की शाखा में जाएं।
2. वहाँ के ब्रांच मैनेजर या MSME लोन डेस्क से मिलें और स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत आवेदन करने की इच्छा जताएं।
3. बैंक द्वारा दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म भरें और अपनी तैयार की गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तथा सभी कागजात अटैच करके जमा करें।

8. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) कैसे तैयार करें? (पास होने का सीक्रेट)

90% लोन इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि आवेदक की Detailed Project Report (DPR) कमज़ोर या अव्यावहारिक होती है। बैंक मैनेजर यह देखना चाहता है कि क्या आपका बिज़नेस इतना पैसा कमा पाएगा कि आप लोन की किस्त (EMI) समय पर दे सकें।

एक परफेक्ट DPR में ये 6 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए:

1. Executive Summary: आपके बिज़नेस का आसान शब्दों में परिचय।
2. Promoter Profile: आपकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल्स।
3. Market Potential: आपके प्रोडक्ट या सर्विस की बाज़ार में कितनी डिमांड है? आपका मुकाबला किससे है?
4. Technical Feasibility: कौन सी मशीनें लगेंगी? कच्चा माल कहाँ से आएगा? बिजली और पानी का क्या कनेक्शन है?
5. Financial Projections (3 से 5 साल):
   • कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट (Total Cost)
   • अनुमानित बिक्री (Sales Revenue)
   • प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट (P&L)
   • कैश फ्लो स्टेटमेंट (Cash Flow)
   • ब्रेक-इवन एनालिसिस (Break-even Analysis – यानी कितने समय में बिज़नेस नो-प्रॉफ़िट नो-लॉस में आएगा)
6. Means of Finance: आप कितना पैसा खुद लगा रहे हैं और बैंक से कितना मांग रहे हैं।

प्रो टिप: DPR खुद किसी अच्छे सीए (CA) या मान्यता प्राप्त कंसलटेंट की मदद से बनवाएं। इंटरनेट से कोई भी रैंडम टेम्पलेट डाउनलोड करके सीधे जमा न करें।

9. क्रेडिट गारंटी और कोलेटरल फ्री लोन का सच

बहुत से लोगों को यह भ्रम होता है कि ‘स्टैंड अप इंडिया’ में बिना किसी गारंटी के 1 करोड़ रुपये मिल जाते हैं। आइए इसकी असलियत समझते हैं।

सरकार ने इस योजना के लिए Credit Guarantee Scheme for Stand Up India Loans (CGFSIL) की स्थापना की है।

बैंक आपसे दो तरह से सुरक्षा मांग सकता है:

1. कोलेटरल सिक्योरिटी (Collateral Security): आपकी कोई प्रॉपर्टी, ज़मीन या एफडी (FD) को बंधक रखना।
2. क्रेडिट गारंटी कवर (Credit Guarantee): अगर आपके पास कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो बैंक आपका लोन CGFSIL (राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी – NCGTC) के तहत कवर कर सकता है।

असलियत क्या है?

हालाँकि नियम के मुताबिक बैंक क्रेडिट गारंटी के तहत कोलेटरल फ्री लोन दे सकते हैं, लेकिन ₹50 लाख या उससे अधिक के लोन के लिए बैंक अक्सर प्राइमरी एसेट (जैसे खरीदी गई मशीनरी या प्लांट) के अलावा अतिरिक्त कोलेटरल की मांग करते हैं। इसलिए, अपने बैंक मैनेजर से खुलकर बात करें कि वे आपके केस को क्रेडिट गारंटी में कवर कर रहे हैं या नहीं।

10. आम गलतियाँ (Common Mistakes) जिनकी वजह से लोन रिजेक्ट होता है

अगर आप चाहते हैं कि आपका लोन पहली बार में पास हो जाए, तो इन गलतियों से बचें:

• 1. CIBIL स्कोर खराब होना: अगर आपने अतीत में कोई क्रेडिट कार्ड बिल या पुराना लोन डिफ़ॉल्ट किया है, तो आपका आवेदन तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। लोन अप्लाई करने से पहले अपना सिबिल स्कोर (750+) ज़रूर चेक करें।
• 2. पुराने बिज़नेस को नया बताना: अगर आपके पास पहले से कोई रजिस्टर्ड कंपनी है और आप उसी के नाम पर लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह स्कीम आपके लिए नहीं है।
• 3. गलत या अधूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट: अव्यावहारिक वित्तीय आंकड़े (जैसे 1 महीने में 500% प्रॉफिट दिखाना) बैंक मैनेजर के मन में शक पैदा करते हैं।
• 4. मार्जिन मनी की व्यवस्था न होना: अगर आप बैंक को यह साबित नहीं कर पाते कि आपके पास 15% का अपना योगदान देने के लिए फंड उपलब्ध है, तो लोन रुक सकता है।
• 5. बाजार की समझ (Market Research) की कमी: जब बैंक मैनेजर आपका इंटरव्यू ले और आप अपने ही प्रोडक्ट के खरीदार या कॉम्पिटिटर के बारे में न बता पाएँ, तो लोन रिजेक्ट होना तय है।

11. रिस्क और सावधानियां (Risks & Financial Management)

लोन मिलना सफलता की पहली सीढ़ी है, पूरी मंज़िल नहीं। ₹1 करोड़ तक का लोन एक बड़ी वित्तीय ज़िम्मेदारी लाता है। लोन लेने से पहले इन बातों पर विचार करें:

• वर्किंग कैपिटल का सही इस्तेमाल: मशीनरी खरीदने के बाद अक्सर नए उद्यमियों का कैश खत्म हो जाता है। हमेशा 6 महीने का रनिंग कॉस्ट (Working Capital) संभालकर रखें।
• ब्याज दर का बोझ: याद रखें कि मोरेटोरियम पीरियड (18 महीने) के दौरान भी लोन की राशि पर ब्याज जुड़ता रहता है। इसलिए जितनी जल्दी संभव हो, कमाई शुरू करके EMI का भुगतान शुरू करें।
• डायवर्सिफिकेशन का रिस्क: शुरुआत में ही सारा पैसा एक ही जगह न फँसाएँ। चरणबद्ध तरीके से (Phase-wise) बिज़नेस का विस्तार करें।

12. FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q1. क्या सामान्य वर्ग (General Category) की महिलाएँ इस योजना के तहत लोन ले सकती हैं?

उत्तर: हाँ, बिल्कुल! स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत सभी वर्गों (General, OBC, SC, ST) की महिलाएँ पात्र हैं।

Q2. क्या दो लोग मिलकर इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं?

उत्तर: हाँ, आप पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर अप्लाई कर सकते हैं। शर्त बस यह है कि फर्म में 51% या उससे अधिक की हिस्सेदारी किसी महिला या SC/ST उद्यमी की होनी चाहिए और वह मुख्य प्रमोटर होना चाहिए।

Q3. क्या इस लोन पर कोई सीधी सब्सिडी मिलती है?

उत्तर: स्टैंड अप इंडिया योजना में केंद्र सरकार की ओर से कोई सीधी कैपटेल सब्सिडी (Direct Subsidy) नहीं है। यह मुख्य रूप से रियायती ब्याज दर और आसान शर्तों पर दिया जाने वाला फंडिंग सपोर्ट है। हालाँकि, आप इसे राज्य सरकार की अन्य सब्सिडी योजनाओं के साथ जोड़ सकते हैं।

Q4. अगर बैंक लोन देने से मना करे तो क्या करें?

उत्तर: यदि आप सभी मापदंडों को पूरा करते हैं फिर भी बैंक मना करता है, तो आप Stand Up Mitra पोर्टल के ज़रिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या बैंक के नोडल अधिकारी/SLBC (State Level Bankers’ Committee) से संपर्क कर सकते हैं।

Q5. क्या पुराना चालू बिज़नेस बढ़ाने के लिए यह लोन मिलेगा?

उत्तर: नहीं। यह लोन केवल Greenfield Projects (बिल्कुल नए बिज़नेस) के लिए उपलब्ध है।

Q6. लोन अप्रूव होने में कितना समय लगता है?

उत्तर: अगर आपके सभी दस्तावेज़ और DPR सही हैं, तो प्रक्रिया में आमतौर पर 3 से 6 सप्ताह (21 से 45 दिन) का समय लगता है।

Conclusion & Action Steps

Stand Up India Scheme केवल एक सरकारी लोन योजना नहीं है, बल्कि यह देश की महिलाओं और वंचित वर्गों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक बेहतरीन जरिया है। ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक की वित्तीय मदद से आप अपने सपनों के बिज़नेस को धरातल पर उतार सकते हैं।

आपका अगला कदम (Your Next Action Steps):

1. आइडिया फाइनल करें: तय करें कि आप किस विनिर्माण (Manufacturing) या सर्विस सेक्टर में बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं।
2. CIBIL चेक करें: अपना क्रेडिट स्कोर मुफ्त में ऑनलाइन चेक करें और सुनिश्चित करें कि यह 750 या उससे अधिक हो।
3. DPR तैयार करवाएं: किसी प्रोफेशनल सीए या कंसलटेंट की मदद से अपनी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करवाएं।
4. पोर्टल पर जाएँ: www.standupmitra.in पर जाकर अपनी पात्रता जांचें और ऑनलाइन फॉर्म भरकर अपने निकटतम बैंक का चयन करें।

अगर आपके मन में इस योजना से जुड़ा कोई भी सवाल है या आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लेकर भ्रमित हैं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें!